CGPSC मामले की CBI जांच करा सकती है नई सरकार:पहली कैबिनेट में लाया जा सकता है प्रस्ताव; सिलेक्शन लिस्ट में भाई-भतिजावाद का आरोप

छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही CGPSC घोटाले को लेकर जांच हो सकती है। पहली ही कैबिनेट बैठक में CBI जांच का प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री के चयन और शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। ऐसे में CGPSC मामले को बैठक में रखने की कवायद शुरू कर दी गई है।

क्या था पूरा मामला

CGPSC 2021-22 की सेलेक्शन लिस्ट विवादों में घिरी रही परीक्षा में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन चेरमैन, कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों के सेलेक्शन का आरोप है। जिसमें फर्जीवाड़ा और भाई-भतीजावाद को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी लगी जिसमें 13 नियुक्तियों पर रोक भी लगा दी गई।

ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने एडवोकेट संजय कुमार अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि CG-PSC में अधिकारी और नेताओं के बेटे-बेटियों सहित रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे पद दिए गए हैं।

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर होने के बाद 13 नियुक्तियों पर रोक भी लगा दी है। हालांकि कुछ तथ्यों को लेकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पर नाराजगी भी जताई थी। कोर्ट ने उस समय राज्य सरकार और PSC को निर्देशित किया था कि जो सूची याचिकाकर्ता ने पेश की है, उसके तथ्यों की सत्यता की जांच कर लें।

इलेक्शन में बना बड़ा मुद्दा

PSC का मुद्दा पहली बार छत्तीसगढ़ के सियासी रण में काम करता दिखाई दिया है। कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी PSC का मामला भी उठा रही थी और चुनाव से पहले युवाओं से ये वादा भी किया गया था कि सरकार आने के बाद मामले की CBI जांच कराई जाएगी।

बीजेपी इस मुद्दे को कितनी तरजीह दी, इसे उसके आरोप पत्र से भी समझा जा सकता है। जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आरोप पत्र जारी किया था तब उसमें भी प्रमुखता से PSC मामले का उल्लेख किया गया था। इससे पहले भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी राजधानी में हुई हुंकार रैली में PSC का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था।