साय कैबिनेट की अहम बैठक: पीएम की एक और गारंटी पर लगी मुहर, रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला, जानें नियम

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज बुधवार को नवा रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से छत्तीसगढ़वासियों को दी गई गारंटियों में से एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश में श्रीरामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

ये हैं नियम

छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी, 18 से 75 आयु वर्ग के जो जिला मेडिकल बोर्ड की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी। दिव्यांगजनों के लिए यथासंभव उनके परिवार से कोई एक सदस्य साथ में रहेंगे। प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके बाद अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी यह सुविधा मिलेगी। प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्रीरामलला दर्शन समिति बनायी जाएगी। प्रत्येक समिति की ओर से अनुपातिक कोटा के अनुसार हितग्राहियों का चयन किया जाएगा।
इस यात्रा की दूरी लगभग 900 किलोमीटर होगी। इसके लिए भारतीय रेल्वे केटरिंग एवं टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के साथ छत्तीसगढ़ मण्डल से एमओयू किया जाएगा। आईआरसीटीसी की ओर से यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, स्थलों के दर्शन, स्थानीय परिवहन और एस्कार्ट की व्यवस्था की जाएगी। हितग्राहियों को उनके निवास से निर्धारित रेलवे स्टेशन तक लाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था संबंधित जिला कलेक्टर की ओर से जाएगी। इसके लिए उन्हें बजट उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक जिले से यात्रियों के साथ एक सक्षम शासकीय अधिकारी अथवा एक छोटा दल भेजा जाएगा।

यात्री दुर्ग-रायपुर, रायगढ़ एवं अंबिकापुर से रेल द्वारा गन्तव्य स्थल के लिए रवाना होंगे। यात्रा का मूल गन्तव्य अयोध्या धाम रहेगा। इसके अलावा  वाराणसी में एक दिन का रात्रि विश्राम, काशी विश्वनाथ मंदिर एवं कॉरीडोर और गंगा आरती का दर्शन का लाभ भी यात्रियों को मिल सकेगा। वर्तमान में आईआरसीटीसी की ओर से प्रत्येक सप्ताह में एक ट्रेन उपलब्ध करायी जाएगी। भविष्य में ट्रेन की उपलब्धता अनुसार यात्रियों की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी।

प्रफुल्ल होंगे छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता

मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता के पद पर प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया।